दिल्ली. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना हटवण्याची शिफारस केली आहे. सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील रोख जप्तीच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा अहवाल रविवारी सादर केला आहे. सूत्रांनुसार, न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे पत्र 3 सदस्यीय पॅनेलच्या अहवालाच्या आधारे पाठवण्यात आले आहे. सरन्यायाधीशांनी न्यायाधीश वर्मा यांचा जबाबही राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसोबत शेअर केला आहे. या अहवालावर सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून उत्तर मागितले होते. अहवालातील निष्कर्ष अद्याप सार्वजनिक केलेले नाहीत. एका निवेदनात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी अंतर्गत प्रक्रियेनुसार राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. ज्यामध्ये 3 मे रोजीच्या तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालाची प्रत आणि 6 मे रोजीच्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडून मिळालेल्या पत्राची प्रत जोडली आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी प्रथम समितीचा अहवाल न्यायमूर्ती वर्मा यांना पाठवत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करून त्यांच्याकडून उत्तर मागितले होते. पंजाब, हरयाणा आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समितीने आपला अहवाल मुख्य न्यायाधीशांना सादर केला होता.
पर्यायावर द्यावे लागणार आज उत्तर
सरन्यायाधीश खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना उत्तर देण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या अंतर्गत समितीने आपल्या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांना या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. अहवालात त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत. प्रक्रियेनुसार, सरन्यायाधीशांनी त्यांची चौकशी केली आहे. त्यांना दिलेला पहिला पर्याय म्हणजे राजीनामा. जर त्यांनी राजीनामा दिला तर ते चांगलेच आहे. जर तसे केले नाही तर महाभियोगाची शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल.
