लँड फॉर जॉब प्रकरणात लालू यादव यांच्या अडचणी वाढल्या
दिल्ली. लँड फॉर जॉब प्रकरणात राजद सुप्रीमो लालू यादव यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहे. सुत्रानुसार, ईडीकडून चौकशी सुरू असलेल्या कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आरजेडी प्रमुख आणि माजी केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यांच्यावर खटला चालवण्यास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी परवानगी दिली आहे. – सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतींनी सीआरपीसीच्या कलम 197 (1) आणि बीएनएसएस, 2023 च्या कलम 218 – अंतर्गत अनिवार्य परवानगी दिली आहे. – अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये बिहारचे माजी मुख्यमंत्री, त्यांचा मुलगा आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यासह कुटुंबातील इतर सदस्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) मनी लॉड्रिंग प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आहे. विशेष म्हणजे, रेल्वेमध्ये भरतीसाठी कोणतीही जाहिरात किंवा सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आली नव्हती. तथापि, जे पटनाचे रहिवासी होते त्यांना मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर आणि हाजीपूर येथील विविध क्षेत्रीय रेल्वेमध्ये पर्यायी म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
नेमके काय आहे आरोप ?
लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वेमंत्री असताना रेल्वेच्या विविध झोनमध्ये ग्रुप yed डी पदांवर नोकरी मिळवून देण्याच्या बदल्यात त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर जमीन घेतल्याचा आणि उमेदवारांकडून आर्थिक लाभघेतल्याचा आरोप आहे. पाटण्यामध्ये राहणाऱ्या अनेक व्यक्तींनी स्वतः किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांद्वारे पाटण्यातील त्यांची जमीन प्रसाद यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या एका खासगी कंपनीला विकली होती. अशाप्रकारे स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणातही त्यांचा सहभाग होता.
